संवाददाता.पटना.बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र 28 जुलाई से होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत षोडश बिहार विधान सभा के षष्टम्-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 186वें सत्र (मानसून सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई।28 जुलाई से 03 अगस्त तक सत्र कार्यक्रम प्रस्तावित है।
मंगलवार को हुई बैठक में कुल 11 मामलों पर निर्णय लिये गये। प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए०टी०एण्ड सी० लॉस से अधिक अनुमानित ए०टी० एण्ड सी०लॉस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 1476 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वर्ष 2017-18 के अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए 123.00 करोड़ (एक सौ तेईस करोड़) रूपये प्रतिमाह की दर से एन०टी०पी०सी० लि० को भुगतान हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को पूँजीगत निवेश के मद में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा कृषि विभाग के अन्तर्गत डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा( समस्तीपुर) को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम०ओ०यू० के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान हेतु 4299.62 लाख रूपये (बयालिस करोड़ निनानवे लाख बासठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (कारा) (कारा एवं सुधार सेवाएँ) के अन्तर्गत कारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा का एक पद उप सचिव-सह-उप निदेशक (प्रशासन) सृजित करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० सैयद फजलुल्लाह कादरी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना की सेवानिवृत्ति की तिथि, एलोपैथिक प्रक्षेत्र में सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष से 62 वर्ष किए जाने की प्रभावी तिथि का लाभ प्रदान करते हुए वेतनादि एवं सेवांत दावों के भुगतान की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 2017-18 में विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध उद्व्यय एवं बजट से 5.00 करोड़ एवं बिहार आकस्मिकता निधि से 45.00 (पैंतालिस) करोड़ अर्थात् कुल 50.00 (पचास) करोड़ की स्वीकृति एवं अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रू० मात्र) एवं भागलपुर डेªनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु 3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार रू० मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
प्रधान सचिव ने आगे बताया कि योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित एवं कार्यरत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में संविदा आधारित नियोजित 351 कनीय अभियंताओं के नियोजन अवधि को उनके वर्तमान संविदा अवधि की समाप्ति से अगले एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना, बिहार के सेवा शर्त नियमावली, 2017 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वेतनादि भुगतान हेतु कुल राशि 54,00,00,000/-(चौवन करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति एवम् विमुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332$199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,50,00,00,000/-(एक अरब पचास करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान में से शेष 1,15,00,00,000/-(एक अरब पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।
