हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड की महिलाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से शानदार सौगात दी गयी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार ने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य की महिलाओं के पक्ष में क्रय की जाने वाली अचल सम्पत्ति में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क नहीं लगेगा।अर्थात निःशुल्क होगा। मात्र 1 रुपये के टोकन स्टाम्प पर निबंधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज झारखण्ड मंत्रालय में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक शीघ्र बुलाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की परम्परागत मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के लिए संशोधित मासिक सम्मान राशि के अनुरूप 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है एवं आवंटन आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि सम्मान राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई शीघ्र पूरी होनी चाहिए। अगामी वित्तीय वर्ष में सभी मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने एवं टैबलेट उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारम्भ करने और टाना भगत विकास प्राधिकार की कार्यकारिणी की बैठक भी शीघ्र बुलाने का उन्होंने निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री कहा कि भू-नक्शों का डिजिटाईजेशन कार्य शीघ्र पूरा करें ताकि आम जनता को नक्शा से संबंधित कोई परेशानी न हो। बिहार से प्राप्त 86257 नक्शों को भी डिजिटाईज्ड करें। राजस्व सचिव केके सोन ने जानकारी दी कि सभी निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। 38 माडर्न रेकार्ड रूम में से 10 का कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 पूर्ण होने की स्थिति में है एवं शेष में कार्य जारी है।
ग्रामीणों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए आईटी पर सीएम का जोर
एक अन्य बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार की योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया है,ताकि लोग ई-गवर्नेंस का लाभ भी हासिल कर सकें। इसके लिए प्रथम चरण में 07 जिलों क्रमशः बोकारो, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची एवं साहेबगंज में भारतनेट एवं ग्रामीण वाई-फाई योजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है।। इससे स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि संस्थाओं को भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। रांची तथा जिला मुख्यालय में भी वाई-फाई सुविधा मुहैया होगी।मुख्यमंत्री आज झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जनसंवाद के अंर्तगत एसएमएस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आम जनता द्वारा आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सखी मंडल को उपलब्ध कराये जाने वाले स्मार्ट फोन में भीम एप तथा सरकार की योजनाओं (अद्यतन योजनाओं सहित) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का एप भी इंस्टॉल होगा।बैठक में राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, कैबिनेट सचिव सुरेन्द्र सिंह मीणा एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
