हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई अहम बैठक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के परीक्षाफल में संशोधन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी। परीक्षार्थी परीक्षाफल में संशोधन की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्हें आंदोलन भी करना पड़ा था। बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों को एक जनवरी-2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में एक जनवरी -2017 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में वृद्धि को भी मंजूरी दी गयी।
चार शहरों में जलापूर्ति योजनाओं के लिए राशि की स्वीकृति
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद्,प्रबन्धकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के मद्देनजर धनबाद, बोकारो, रामगढ़ एवं पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत कुल 26 जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 1050.8566 करोड़ रुपये की योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार के स्वतंत्र सदस्यों की सेवा शर्तों, वेतन एवं भत्तों, कार्य एवं शक्तियों को विनियमित करने के लिए अधिसूचित झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली, 2017 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा के नवम् एक दिवसीय (विशेष) सत्र 24 अप्रैल-2017 को आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर भी मुहर लगायी गयी।फिल्म ‘बेगम जान’ को मनोरंजन कर से मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी।
बांध व सिंचाई योजनाओं के लिए 19566 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। लघु सिंचाई के अधीन 348 आहर,बांध,मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए लागत राशि 19566.296 लाख को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। पथ प्रमण्डल सरायकेला-खरसांवा अन्तर्गत ‘‘कान्दरबेड़ा (एनएच-33 पर) से दो मुहानी (जमशेदपुर मरीन ड्राईव पथ पर) पथ- कुल लम्बाई-7.722 किमी तक पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन में निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए 103,59,32,900 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अन्तर्गत 30001.75 लाख की लागत पर हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दी। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प के प्रस्ताव पर भी मुहर लगयी गयी।
झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 को झारखण्ड विधान सभा पेश किये जाने को भी हरी झंडी दी गयी।
