हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने पलामू जिले के डाल्टनगंज में तीन अप्रैल-2014 को हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी परवेज चुड़ीहारा को हफ्तेभर में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने गृह विभाग पत्र लिखने का निर्देश दिया और कहा कि क्यों नहीं अस्पताल में इलाज के दौरान परवेज चुड़ीहारा के फरार हो जाने के लिए जिम्मेदार डीएसपी और सदर थाना प्रभारी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
श्री वर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन सभागार में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान 14 शिकायतों की समीक्षा की गई। कोडरमा जिले के अपर समाहर्ता सह जिला नोडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार गगराई द्वारा जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को प्रेषित किये जाने की बात सुनकर श्री वर्णवाल काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अपर समाहर्ता होने के बावजूद आपको राजस्व विभाग के नियमों की जानकारी नहीं है। आप इस पद पर रहने योग्य नहीं हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के गजेडीह में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान एवं झोपड़ी का निर्माण कर दिया गया है। इस संदर्भ में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही थी।
नोडल पदाधिकारियों को शोकॉज
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत नेम्हा बाखला की कैंसर से मौत हो गई। दो वर्ष बाद भी आश्रित को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। श्री वर्णवाल ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के नोडल पदाधिकारी को शो-कॉज करते हुए सचिव को पत्र लिखने को कहा कि उनके विभाग में मामले इतने लंबित क्यों रह रहे हैं? मुख्यमंत्री के सचिव ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोडल पदाधिकारी को शो-कॉज करते हुए यह पूछने का आदेश दिया कि क्यों नहीं उन्हें निलंबित कर दिया जाए? जिले के वार्ड नंबर-14 निवासी तपन कुमार दत्ता की ठनका गिरने से हुई मौत के मामले में मुआवजा को लेकर गृह विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है.
नोडल पदाधिकारी स्वयं करें जांच
गिरिडीह जिले के उपरैली धनवार में चिंता देवी की जमीन पर अवैध कब्जा कर खटाल खोल दिया गया है। श्री वर्णवाल ने जिला नोडल पदाधिकारी को स्वयं इस मामले की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने पूर्व की जांच रिपोर्ट गलत पाए जाने पर तत्काल उस अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने करने के लिए कहा, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि जमीन का अतिक्रमण नहीं किया गया है.
