हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की कि सरकार हिंसा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि देने के लिए पांच करोड़ रूपये आवंटित करेगी। वर्तमान में यह आवंटन ढ़ाई करोड़ है।उन्होंने कहा कि गरीब, लाचार, शोषित, वंचित और बेबस लोगों के आंसू पोछने में हम अग्रणी भूमिका निभायेंगे।
श्री दास शनिवार को झालसा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी शासन की अवधारणा सदा से रही है। लोक कल्याणकारी कार्य करना सरकार का धर्म रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही पुनीत है- जब नक्सली,पारिवारिक व अन्य हिंसा से पीड़ित लोगों को झालसा के माध्यम से सहायता राशि दी गयी है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के आपसी समन्वय से किये गये इस कार्य से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सरकार की भूमिका आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास कार्यों के साथ-साथ लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानून एवं न्याय प्रणाली की संरचना का निर्माण करना भी है। यह भी आवश्यक है कि कानून बनने के बाद वह प्रभावी हो।
श्री दास कहा कि गुड गवर्नेंस के प्रति सरकार सजग हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शासन में जनता का विश्वास हो। विश्वास तभी कायम होगा जब हम जनता द्वारा दी गयी जिम्मेवारियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से निभायेंगे। उनके प्रति संवेदनशील होंगे। समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के हितों की चिंता करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिजनों संतोष तिर्की, रामचंद्र नायक, मोहम्मद जुल्फिकार अंसारी, कामेश्वर साहू, विवेक कुमार गुप्ता इत्यादी को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। किरण देवी, नमिता देवी इत्यादी को वर्ग तीन की नौकरी दी गयी। इसी प्रकार सुकुमार खलखो, आशीष खलखो, सोनी मुडारी, चंदु मुडारी, अमर दास, सोनाली दास, गणेश दास इत्यादि को सहायता राशि का चेक भी दिया गया।कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसए बोबे, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती, न्यायाधीश डीएन पटेल एवं एचसी मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण महाधिवक्ता, गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, प्रधान सचिव संजय कुमार एवं पुलिस के वरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आये उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, वरीय अधिवक्तागण मौजूद थे।
