हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि एसएमसी(स्कूल प्रबंधन समिति) को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित संकल्पों के आधार पर काम करवायें तथा सुनिश्चित करें कि किसी भी स्कूल में शत प्रतिशत शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति हो।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक एसएमसी के क्रियाकलापों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में जिला स्तर पर तथा प्रत्येक माह गुरू गोष्ठी के दिन प्रखंड स्तर पर सुनिश्चित कराई जाय जिसमें मुखिया की उपस्थिति आवश्यक है। मुख्य सचिव शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे रही थीं।उन्होंने निर्देश दिया कि अप्रैल माह में होने वाले स्कूल चलो चलायें अभियान में सभी मुखियाओं तथा एसएमसी को शामिल करें । ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्कूल में बच्चे ड्राप आउट न हों तथा इस इसके लिए एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमिटि) को जवाबदेह बनायें।
स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिये सभी स्कूलों के हेडमास्टर को टैब उपलब्ध कराए तथा इसे संचालित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि स्कूल की प्रत्येक गतिविधियों से विभाग अवगत हो सके। समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निदेश दिया कि कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन को लेकर सर्तकता बरतें तथा प्राथमिकता ऐसे बच्चों को दी जाये जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के हों, ड्रॉप आउट हों, दूरस्थ गांव के हों तथा अनाथ हों। उन्होंने कहा कि अगले वर्ग में नामांकन लेने वाली बच्चियों की सूची अभी से तैयार कर लें। उन्होंने कस्तुरबा विद्यालयों में बच्चियों की सुरक्षा के लिये कहा कि प्रत्येक कस्तुरबा विद्यालय में दो महिला होमगार्ड की तैनाती होगी। साथ ही बच्चियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए निजी डॉक्टरों को स्कूल के साथ टैग करने के लिय विभाग कार्ययोजना तैयार करेगा। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि राज्य के सभी शिक्षकों के फरवरी माह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सुनिश्चित होना चाहिए। कहा कि बच्चों को मिलने वाली किट की राशि का भुगतान भी ज्यादा से ज्यादा डीबीटी के माध्यम से किया जाये। विदित हो कि कुल 48 लाख छात्रों में से करीब 76 फीसदी छात्रों का बैंक खाता खोलकर डीबीटी से कनैक्ट किया जा चुका है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अगले सेशन से सरकार के सभी प्राथमिक स्कूलों में केजी की कक्षाएं प्रारंभ की जायेगी जिसमें 3-5 वर्षों के बच्चों का नामांकन किया जायेगा। इसके लिए उन्होंने जिला अधीक्षकों को निदेश दिया कि केजी कक्षाएं प्रारंभ करने से पूर्व सर्वे लिस्ट तैयार कर लें तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ समन्वय स्थापित करें साथ ही एसएमसी को इस हेतु पूरी तरह से तैयार कर लें।
बैठक में मुख्य रूप से सचिव शिक्षा विभाग आराधना पटनायक सहित अन्य विभागीयपदाधिकारी मौजूद थे।
