संवाददाता.रांची.झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी।इसी कड़ी में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों की सूची में बेरोजगार परित्यक्ता पुत्री को शामिल करने की स्वीकृति दी गयी।केन्द्रीय सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2016 के प्रभाव से डीए 125 फीसदी से बढ़ाकर 132 फीसदी करने, झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची दो) के क्रमांक 20 में बनिया वर्ग में दर्ज हलवाई जाति को विलोपित करते हुए राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची एक ) के रिक्त क्रमांक 125 पर समावेशित करने व झारखण्ड वर्षा जल संरक्षण विनियमावली, 2017 को स्वीकृत कर लिया गया।
इसके अलावा पारस जलाशय योजना के मुख्य नहर के पीसीसी लाईनिंग एवं डैम अवयव की मरम्मति सहित ईआरएम कार्य के लिए 2703.834 लाख रुपये के प्राक्कलन को भी प्रशासनिक स्वीकृहति प्रदान की गयी। विजय (वीयर) सिंचाई योजना के पुनरूद्धार (ईआरएम) कार्य के लिए 29.82 करोड़ रांची शहर को सेफसिटी बनाने के लिए के लिए सीसीटीवी लगाने व संचालन करने के मद में 50,90,58,914 की प्रशाससनिक स्वीकृति दी गयी।
बैठक में झारखण्ड लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के गठन सहित वित्तीय वर्ष 16-17 एवं 17-18 में राज्य योजनान्तर्गत समेकित कुक्कुट विकास योजना के तहत निबंधित झारखण्ड महिला स्वावलम्बी पॉल्ट्री सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा अण्डा उत्पादन हेतु लेयर फार्मिंग, ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना, पेलेटेड फीड प्लांट स्थापित करने के लिए 50.09 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी।
