हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया कि भूमिहीनों को भूमि देने के लिये विभाग एक प्रस्ताव तैयार करें.उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख एकड़ भूमि की बंदोबस्ती के लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा हैं ताकि भूमिहीनों को जमीन दी जा सके। सभी जिला के अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि भू-अर्जन की राशि का अविलंब वितरण सुनिश्चित किया जाय तथा जिन रैयतों के अवार्ड तैयार किये जा चुके हैं उनका भुगतान सुनिश्चित हो।
मुख्य सचिव आज राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अपर समाहर्ताओं को निर्देश दे रही थीं।उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं एवं रिंग रोड परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अर्जित की गई भूमि के एवज में रैयतों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जाना चाहिये। अगर राशि के वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो विभागीय पदाधिकारी अथवा उपायुक्त के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
समीक्षा के क्रम में यह भी निर्देश दिया गया कि भूमि के लिये विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना को जल्द निष्पादित करें तथा जिन जिलों ने अभी तक अधियाचना का निष्पादन नहीं किया है, वहां तीव्र गति से काम हो ताकि विभिन्न विभागों की योजनाओं को पूर्ण किया जा सके। विभाग की ओर से बताया कि अब तक विभिन्न विभागों से 446 अधियाचना भूमि से संबंधित प्राप्त हुई हैं जिनमें से 228 का निष्पादन किया जा चुका है।
मुख्य सचिव ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि देने के लिये विभाग एक प्रस्ताव तैयार करें। लगभग 3लाख एकड़ भूमि की बंदोबस्ती के लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा हैं ताकि भूमिहीनों को जमीन दी जा सके। बैठक में सचिव, राजस्व-निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग केके सोन, निदेशक, राजस्व-निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग राजीव रंजन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
