हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड को कैशलेस राज्य बनाने की दिशा में सीएम रघुवर दास और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बीच अहम बैठक हुई.मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड को कैशलेस सिस्टम में नंबर वन राज्य बनाना है. इसके लिए व्यापक योजना बनाकर उसे लागू किया जा रहा है. 30 दिसंबर तक हम राज्य के 29 ब्लॉक को कैशलेस बना लेंगे. मार्च 2017 तक पूरे राज्य को कैशलेस बनाना हमारा लक्ष्य है.
सीएम के अनुसार लोगों को राशन कैशलेस देने की दिशा में काम किया जा रहा है. श्रमिकों को भी बैंक खाते में राशि मिलेगी. कैंप लगाकर सभी के खाते खोले जा रहे हैं. पंचायतों को कैशलेस बनाया जा रहा है. कैशलेस में अव्वल होनेवाले पंचायन को पुरस्कृत किया जायेगा. नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत से मुलाकात के क्रम में यह बातें कही.अमिताभ कांत झारखंड मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनसे मिलने पहुंचे थे.
श्री दास ने कहा कि 5000 रुपये तक के मोबाइल फोन व पीओएस मशीन को वैट मुक्त कर दिया गया है.100 लोगों की डिजिटल आर्मी बनाकर उन्हें मंडियों में भेजा जायेगा. यह आर्मी आम ट्रेडर्स को कैशलेस बैंकिंग के लिए प्रशिक्षित करेगी. राज्यभर के 1.28 लाख स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर स्कूली बच्चों व गांव के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. आइटी टैलेंट सर्च में हिस्सा लेनेवाले राज्यभर के एक लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को भी कैशलेस अभियान से जोड़ा जा रहा है. रुपे कार्ड को कैंप लगाकर एक्टिवेट किया जा रहा है. जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. दूसरे राज्य जहां भी अच्छा काम हो रहा है, वहां से भी जानकारी लेकर झारखंड में उसे लागू किया जायेगा.
नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत ने कहा कि नोटबंदी के बाद से झारखंड ने बेहतरीन काम किया है. बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू करने की बात हो या कैशलेस ट्रांजेक्शन लागू करने की पहल, झारखंड अग्रणी है.बैठक में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, आईटी सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, शिक्षा सचिव अराधना पटनायक उपस्थित थे.
