संवाददाता.रांची..झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया है कि किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले इसके लिये किसानों के निबंधन का कार्य तेजी से करायें. बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिये किसानों के खातों को आधार से लिंक किया जाये और देय राशि का भुगतान उनके खाते में हो. उन्होंने कहा कि समय पर अनाज का क्रय ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से किया जाना चाहिए.
वह बुधवार को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अनुमंडल पदाधिकारियों एवं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दे रही थीं.समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने ई-पॉस के संबंध में कहा कि जिन दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से वितरण नहीं हो रहा है, उन दुकानों का लाइसेंस रद्द करें तथा सखी मंडलों को दुकानों का लाइसेंस देने के लिये प्राथमिकता से प्रयास हो.
बैठक में मुख्य रूप से राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव विनय चौबे, संयुक्त सचिव छवि रंजन सहित एफसीआई के पदाधिकारी उपस्थित थे.
