निशिकांत सिंह.पटना.आखिर बिहार में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लेना पड़ा. केंद्र पर बिहार सरकार ने दबाव बना रखा था कि प्रीमियम की राशि कम की जाए. केंद्र सरकार ने नहीं माना और योजना को बिहार में उसी रूप में लागू करना पड़ा.
राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को लागू करती है.लेकिन यह सिर्फ खरीफ फसलों के लिए है. अभी भी केंद्र सरकार से हमारी मांग बरकरार है कि वो प्रीमियम की राशि को कम करें.
जानकारों का मानना है कि बिहार सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई का असर बीमा पर पड़ना निश्चित है. क्योंकि बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है.वैसे भी बिहार सरकार मानकर चल रही है कि बहुत कम किसान बीमा करवाते है. इसलिए चार दिन में लोग बीमा करवा लेंगे- यह विश्वसनीय नहीं है.
मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं उनका तो स्वतः बैंक द्वारा कर दिया जाता है और उनका प्रीमियम भी जमा हो गया है. लेकिन बगैर लोन वाले किसान जो अपना बीमा करवाना चाहते है उन्हे केद्र सरकार की ऐजेंसी द्वारा बीमा करवा दिया जाऐगा. अगर किसानों की जागरूकता रहेगी तो हम केंद्र सरकार से और समय की मांग करेंगे. फिलहाल पंद्रह अगस्त तक प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को लागू करते है.
