निशिकांत सिंह.पटना.मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 40 एजेंडों पर निर्णय लिए गये. राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे सहायकों को जो विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता सहित नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हैं, को 01.01.1996 से 5500-9000/-का वेतनमान स्वीकृत करते हुए 01.04.1997 के प्रभाव से से उक्त वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृति की गई.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि शिक्षा विभाग के तहत राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत पद के अन्तर्गत नियोजित 22,587 माध्यमिक शिक्षक, 11,159 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 1,886 पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल-8,85,67,69,638/-(आठ अरब पचासी करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ अड़तीस) रूपये की स्वीकृति एवं 8,85,67,69,638/- (आठ अरब पचासी करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ अड़तीस) सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रू० राज्य योजना से व्यय की स्वीकृति दी गई. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के तहत बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एम०आई०डी०एच० के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2016-17 में 47.7075 करोड़ (सैंतालीस करोड़ सत्तर लाख पचहत्तर हजार) रूपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
उन्होंने जानकारी दी कि गृह विभाग के तहत (आरक्षी शाखा) पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015-16 के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि 2312.00 लाख (तेईस करोड़ बारह लाख रू०) तथा समानुपातिक राज्यांश 1728.05 लाख (सत्रह करोड़ अठाईस लाख पाँच सौ रू०) यानि कुल 4040.05 लाख (चालीस करोड़ चालीस लाख पाँच सौ रू०) के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के स्वीकृति दी गई. उन्होंने जानकारी दी कि पर्यावरण एवं वन विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कृषि रोड मैप में हरियाली मिशन के तहत 20 वन प्रमंडलों के विभिन्न नहर तटों पर गठित कार्य योजनाओं के अनुरूप कुल 627.50 कि०मी० की लम्बाई में कुल 928260 वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु नहर तट फार्म योजनान्तर्गत कुल 2636.76 लाख (छब्बीस करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार ) के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1022.43 लाख (दस करोड़ बाईस लाख तेतालीस हजार ) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग के तहत वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत बहुआरा चैक-मुसापुर-हरप्रसाद पथ के कि०मी० 0.00 से 14.475 तक (कुल 14.475 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2896.76 लाख (अठाईस करोड़ छियानवे लाख छिहत्तर हजार) रूपये पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत छपरा-माँझी-दरौली -गुठनी पथ के कि०मी० 0.00 से 17.08 (कुल 17.08 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट क्रंकीट कार्य, विविध कार्य, डेन निर्माण कार्य, क्रास डेन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य हेतु कुल 2973.80 लाख (उनत्तीस करोड़ तेहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत सोनपुर-दरिहारा पथ के कि०मी० 22.00 से 39.40 (कुल 18.40 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3914.92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई.
