निशिकांत सिंह.पटना.टॉपर्स महाघोटाला के बाद अनुदानित इंटर स्कूलों पर गाज गिरना स्वाभाविक है. राज्य के कई प्राईवेट इंटर स्कूल की दूकानें चल रहीं है. लालकेश्वर ने कई स्कूलों की मान्यता बगैर जांच के दिया है. अब उनकी जांच राज्य शिक्षा बोर्ड अपने स्तर से कराएगी. इसके लिए तीन स्तरीय कमिटी का गठन किया जाएगा. जांच में उच्चस्तरीय विभागीय पदाधिकारी भी रहेंगे.
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने ऑपरेशन क्लिन के तहत इस जांच कार्यक्रम को शुरू करेगी. जांच टीम गठित होने के दो माह में सभी प्लस टू हाई स्कूलों की जांच कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देनी होगी. सरकार पता लगाएगी कि शिक्षा विभाग ने कितने इंटर स्कूलों को कितना अनुदान दिया है. अनुदान प्राप्त करने के बाद कितने स्कूल निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया है. किसी संस्थान के मापदंड पूरा नहीं होने के बाबजूद अनुदान तो जारी नहीं कर दिया गया. सभी पहलुओं की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
इधर विभाग द्वारा जांच की पहल से हड़कंप मच गया है. टॉपर्स घोटाले के बाद वर्ष 2024 से 16 के बीच संबद्धता प्राप्त करने वाले 208 इंटर कॉलेजों की जांच का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है.जांच टीम यह भी देखेगी कि स्कूल का भवन अपनी जमीन पर है कि नहीं. बच्चे नियमित आते है कि नहीं. कितने शिक्षक पढ़ा रहें है. सभी विषयवार शिक्षक हैं कि नहीं. स्कूल में मूलभूत सुविधाऐं, शौचालय महिला पुरूष का और लाईब्रेरी है कि नहीं. प्रयोगशाला किस स्थिति में है आदि.
