निशिकांत सिंह.पटना. कौशल विकास मिशन के शासी परिषद तथा कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अभी तक बिहार कौशल विकास मिशन का शासी परिषद् मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित था। बिहार विकास मिशन का शासी परिषद् मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित हो जाने के फलस्वरूप बिहार कौशल विकास मिशन के शासी परिषद् को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद की 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।इसकी जानकारी बैठक के बाद सचिव श्रम संसाधन दीपक कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि पुनर्गठित होने वाले शासी परिषद् में कौशल उन्नयन से सम्बद्ध सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षण संस्थानों तथा शिक्षाविदों के 5 नामित प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया। शासी परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग को रखे जाने का निर्णय लिया गया।
सचिव श्रम संसाधन दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार कौशल विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति जो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित है, को विघटित करते हुए प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस समिति के सदस्य के रूप में भी कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग संघों के प्रतिनिधि तथा उच्च शिक्षण संस्थानों, शिक्षाविदों में से 5 नामित प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया। बिहार कौशल विकास मिशन के उपविधियों में मिशन के उद्देश्यों के विस्तारीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन को । आकलन एवं प्रमाणन एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
सचिव ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रावासों का नियंत्रण बिहार कौशल विकास मिशन को सौंपे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। यह निर्णय लिया गया कि वैसे छात्रावास जहाँ छात्रों का आवासन नहीं है, उनका उपयोग आवासीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में किया जायेगा, इसके लिए बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा एक छात्रावास संचालन समिति तथा छात्रावास संचालन कोष का गठन किया जायेगा तथा इससे होने वाले आय को छात्रावास के रख-रखाव तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय किया जायेगा। बिहार कौशल विकास मिशन में एक मिशन निदेशक के पद के सृजन को स्वीकृति दी गयी। इस पद पर कौशल प्रशिक्षण से संबंधित विभागीय विशेषज्ञ पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सरकार के 7 निश्चय के अधीन राज्य के युवाओं को प्रदान किये जाने वाले संवाद कौशल तथा कम्प्यूटर के मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का नामकरण ”कुशल युवा“ रखे जाने का निर्णय लिया गया। बिहार कौशल विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव श्रम संसाधन विभाग के द्वारा किये गये कार्यो तथा आगे किये जाने वाले कार्यो के कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा वित मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी, नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी, उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री रामविचार राय, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित रवि मितल, प्रधान सचिव स्वास्थ्य आर0के0 महाजन, प्रधान सचिव समाज कल्याण वंदना किन्नी, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव श्रम संसाधन दीपक कुमार सिंह, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ0पी0 साह सहित उद्योग संघां के प्रतिनिधि तथा सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
