निशिकांत सिंह.पटना.शिक्षा के अधिकार कानून की अवहेलना कर गरीब बच्चों का नामांकन नहीं करने के मामले की जांच का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में घोषणा की कि दोषी पाए जाने वाले स्कूलों के प्रबंधन पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी. विधानसभा में आज भाई बिरेंद्र के तारांकित प्रश्न का जबाब देते हुए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जब सदन को संतुष्ट नहीं कर पाए तब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी.
भाई बिरेंद्र ने सवाल किया था कि राज्य के बड़ो स्कूलों में 2011 में बने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है. विधायक ने बताया कि पटना के लोयला स्कूल, संत जोसेफ, संत कैरेंस, शिवम पब्लिक स्कूल, संत माईकल, संत पॉल्स हाई स्कूल, डीएभी , डीपीएस, संत जेवियर, डॉन बास्को, बीडी पब्लिक स्कूल, माउंट कार्मेल सहित राज्य के अन्य तमाम स्कूलों गरीब होनहार एवं मेघावी बच्चों का नामांकन प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा रहा है. इसपर शिक्षा मंत्री के सवालों से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा.
