संवाददाता.पटना.बिहार सरकार ने आज अपना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया. राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्धकी ने आज विधानसभा के एनेक्सी में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि पहले की तरह ही आर्थिक सर्वेक्षण 2015 -16 में सबसे हाल के आंकड़ो के आधार पर बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रस्तुत की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह दसवां आर्थिक सर्वेक्षण है. जबकि नई सरकार का तथा चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद का यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण है.
पिछले वर्ष के सर्वेक्षण के बाद विगत वर्षों के सर्वेक्षणों की समीक्षा और आगामी आर्थिक सर्वेक्षण का नया स्वरूप पेश करेगी. अब्दुल बारी सिद्धकी ने कहा कि बिहार कोई अगड़ा राज्य नहीं है लेकिन राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जायेगा तब भी उसे अगड़े राज्यों की कटेगरी में खड़ा होने में कम से कम दस वर्ष लग जाएंगे. देश के सुविधा संपन्न राज्यों की श्रेणी में आने में कम से कम दस वर्ष लग जाएंगे.
सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार की अर्थ व्यवस्था का अवलोकन किया गया है. जिसमें राजकीय वित्त व्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, मान संसाधन सर्वेक्षण में राज्य की घरेलू अर्थव्यवस्था की विवरणी प्रस्तुत करने के अलावा राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों की भी जानकारी दी गई है.
