निशिकांत.
पटना. राज्य सरकार पैक्स के माध्यम से किसानों का धान की खरीद कर रहीं है. इसबार किसानों के धान की खरीद के लिए तीस लाख मेट्रीक टन लक्ष्य रखा गया है. अबतक किसानों के 60 हजार मेट्रीक टन धान की खरीद सरकार ने कर ली है. उक्त जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने आज संवाददाता सम्मेलन में दी.
मंत्री से जब पूछा गया कि अभी तक मात्र इतना कम धान की खरीद हुई है तो तीस लाख टन की टारगेट को कैसे पूर कर पायेगी सरकार. इसपर मंत्री ने कहा कि पिछले साल से दुगुना धान की खरीद इतने कम दिन सरकार ने कर ली है. आगे देखिये हम लक्ष्य को पार कर जायेंगे. आगे उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम 5 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक चलेगा. साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रु0 प्रति क्विंटल तक ए-ग्रेड के धान का मूल्य 1450 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. धान अधिप्राप्ति मुख्यत पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल एवं अनुमंडल स्तर पर बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा संचालित कर क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है.
मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुंह मिठा करायेगा. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून पिछले वर्ष से ही लागू है. जिसके तहत हर बीपीएल परिवार को दो रूपये गेहूं एवं चार रूपये के दर से चावल दिया जाता है. इन सब के अतिरिक्त अब गरीबों को चीनी देने की योजना राज्य सरकार ने बनायी है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम-2013 को लागू करने में बिहार देश का पहला राज्य है, जिसे 01 फरवरी, 2014 से लागू किया गया है. बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत आबादी यानी क्रमशः 783.74 लाख एवं 87.42 लाख, कुल 871.16 लाख आबादी को जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है. अधिनियम के तहत पहचान किए गये कुल 1.54 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है. द्वितीय चरण में चयनित 9649340 अरिरिक्त पूर्विकताप्राप्त लाभुकों हेतु 18.34 लाख राशन कार्ड एवं पूर्व से आच्छादित अन्य श्रेणी के 25.01 लाख परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है. भारत सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण की उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक है जो देश के अच्छे राज्यों की श्रेणी में आता है.
राशन एवं किरासन कूपन योजना के तहत लाभुक 112.91 करोड़ व्यक्तियों को राशन एवं किरासन कूपन उपलब्ध कराया गया है। 9649340 अतिरिक्त व्यक्तियों को भी माह जुलाई, 2016 तक उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. राशन एवं किरासन कूपनों पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की मात्रा एवं दर अंकित है. उसी के आधार पर लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण किया जा रहा है. आगे मंत्री जी ने कहा कि गरीब परिवार के लोगों एवं इनके अतिथियों के मुँह मिठा करने के लिए चीनी भी उपलब्ध कराया जायेगा. प्रक्रिया चल रही है। सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कालाबाजारी कम करने एवं पारदर्शिता के बिन्दु पर बिहार राज्य देश में तीसरे स्थान पर है. इस अवसर पर सचिव, पंकज कुमार एवं एसएफसी आई के निदेशक अरबिंद कुमार भी उपस्थित थे.
मंत्री के दावे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि अभी तक मात्र राज्य सरकार एक प्रतिशत धान की खरीद 40 दिनों में की है तो आप सोच सकते है कि 70 दिन बचा हुआ है उसमें कैसे और किस आधार पर टारगेट को पूरा कर पायेगी.
