संवाददाता. पटना.विश्व हिंदू परिषद ने अन्य राज्यो के समान बिहार में भी धर्मांतरण विषय पर कठोर कानून बनाने की मांग की ताकि इस समस्या का स्थाई समाधान हो सके।विहिप का मानना है कि लोभ-लालच के बल पर गांव-गांव में हो रहे धर्मांतरण पर बहुसंख्यक समाज मे रोष भी काफी व्याप्त हो रहा है।
संवाददाता सम्मेलन में यह मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद, दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री संतोष सिसोदिया ने बिहार प्रदेश के कई जिलों में धड़ल्ले से चल रहे हैं।धर्मांतरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिले धर्मांतरण से प्रभावित हो रहे हैं । लोभ एवं लालच के बल पर डायन और भूत के प्रपंच के आधार पर ईसाई बनाने के प्रमाण अनेक स्थानों पर देखे जा रहे है। धर्मांतरण के बाद स्वस्थ हो जाएंगे – ऐसा कह कर सुनियोजित ढ़ंग से इसका एक बड़ा रैकेट चल रहा है जिसके दलदल में हजारों परिवार फंस रहे ।
विहिप का मानना है कि इस प्रकार के सारे घृणित कार्य अशिक्षा व गरीबी झेल रहे परिवारों के बीच अधिक हो रहा है। जिस गांव में पांच ईसाई बन रहे उस गांव में एक नया चर्च बनाया जा रहा है। बीते दिनों ऐसी कई घटनाओं की जानकारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व विहिप कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त हो रही है। भभुआ के भगवानपुर में स्कूली बच्चों को बाइबल बांटना, बक्सर में गांव में घुसकर प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण करना , फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के खपड़ैल चक में 300 सदस्यों को धर्मांतरण करने का प्रयास, बांका जिले में जयपुर थाने क्षेत्र के अनेक गांवों में 4-5 वर्षो में गांव को पूर्णता धर्मांतरण करने का प्रयास चल रहा है। ग्रामो में आधे संख्या में धर्मान्तरित सदस्य अनेक जगह देखे जा सकते है। चापाकल, शौचालय आदि का प्रलोभन देकर वहां के आदिवासी समाज व अनुसूचित समाज में अधिक मात्रा में धर्मांतरण कराने की जानकारी प्राप्त हो रही है।
श्री सिसोदिया का कहना है कि ऐसे कई चंगाई सभाओ के माध्यम से भी धर्मांतरण पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। गया के अनेक प्रखंडों में इसके उदाहरण देखे जा रहे है। विश्व हिंदू परिषद अपने माध्यम से इस पर जनजागरण कर रहा है लेकिन स्थानीय प्रशासन की सुस्ती उनका मनोबल बढ़ा रही है।विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बिहार, बिहार सरकार से मांग करती है कि जिस प्रकार अन्य राज्यो में इसके लिए कठोर कानून बने है,उसी प्रकार बिहार में भी धर्मांतरण विषय पर ठोस कानून बनाकर इस समस्या का स्थाई समाधान करे। सरकार इस बिंदु पर ठोस कार्यवाई करे जिससे कि संविधान की मर्यादाओं का पालन किया जा सके। प्रशासन ऐसे विषयो पर तत्काल ठोस कदम उठाए और इसके दोषियों पर कठोर कार्यवाई करे।
