निशिकांत सिंह.पटना. बिहार में सांख्यिकी स्वंयसेवको की सेवा समाप्त कर दी गई.इसके साथ कुल 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों (ASV) के पैनल को सहकारिता विभाग की नीति में परिवर्त्तन के फलस्वरूप पंचायत से प्रखंड स्तर पर फसल कटनी प्रयोग कराने तथा आर्थिक गणना सम्पन्न हो जाने के कारण निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
सांख्यिकी स्वंयसेवक चुनाव पूर्व से आंदोलन भी कर रहे थे. लेकिन सरकार ने उनकी सेवा को समाप्त कर दिया. श्री महरोत्रा ने बताया कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग एनआईटी, पटना के लिए मेगा औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत मौजा सिकन्दरपुर में चिन्हित 125 (एक सौ पच्चीस) एकड़ भूमि के आवंटन हेतु रू०2,34,52,40,000.00 (दो सौ चौंतीस करोड़ बावन लाख चालीस हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में एकमुश्त बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
वित्त विभाग के अन्तर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग के तहत बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान रू० 15600-39100 $ ग्रेड पे-6600) कोटि से वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् रू० 15600-39100 $ ग्रेड पे-7600) कोटि में प्रोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान दी गई. उन्होंने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य के 534 प्रखण्ड स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रूपये 11285.00 लाख (एक सौ बारह करोड़ पचासी लाख) का बिहार आकस्मिकता निधि से राशि स्वीकृति दी गई.
